थकबाकीदारांना ५०% सूट देण्याच्या मोहिमेला विशेष गावसभेत तीव्र विरोध; नियमित करदात्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना
गावसभेत ग्रामस्थांनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांचा. जे नागरिक दरवर्षी वेळेत कर भरून गावच्या विकासात हातभार लावतात, त्यांना कोणतीही सवलत नाही आणि जे वर्षानुवर्षे कर थकवतात त्यांना ५० टक्के सूट, हा कुठला न्याय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. यामुळे भविष्यात "सवलत मिळेलच" या आशेने कोणीही कर भरणार नाही आणि पर्यायाने गावाच्या विकासाला खीळ बसेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
या निर्णयातील सर्वात मोठा तांत्रिक पेच म्हणजे अनुदानाची कमतरता.
* शासनाने ५० टक्के सूट जाहीर केली, परंतु उर्वरित ५० टक्के रक्कम शासन ग्रामपंचायतीला देणार का? याचे उत्तर 'नाही' असे आहे.
* कोणतीही शासकीय तरतूद नसल्यामुळे ही सूट ग्रामपंचायतीला आपल्या स्वतःच्या हक्काच्या उत्पन्नातून द्यावी लागणार आहे.
* यामुळे ग्रामपंचायतीचा उत्पन्नाचा स्रोत आटणार असून, गावातील विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
"तोंडावर निवडणुका असताना केवळ मतांच्या जोगव्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का?" असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी विचारला आहे. जर हा निर्णय खरोखरच लोकहिताचा असता, तर सवलतीची रक्कम शासनाने आपल्या तिजोरीतून का दिली नाही? असा रोखठोक सवाल उपस्थित करत गावकऱ्यांनी या अभियानाच्या अंमलबजावणीला विरोध केला.
थकबाकीदारांच्या सवलतीमुळे ग्रामपंचायतीकडे निधी उरणार नाही. परिणामी पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि वीज बिल भरणेही मुश्कील होईल. त्यामुळे खिद्रापूर ग्रामस्थांनी या मोहिमेला विरोध करत, प्रशासनाने अशा 'चुकीच्या' सवलती लादू नयेत, असा पवित्रा घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता तालुक्यात इतर गावांमध्येही वादाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
0 Comments