कोल्हापूर/गीता संघर्ष वृत्तसेवा।
महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून त्यामध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ सदस्य संख्या अशी दुरुस्ती केली होती. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समितीची सदस्य संख्या (प्रभाग) वाढली
होती. हा निर्णय शिंदे-फडणवीस ६ सरकारने बुधवारी रद्द करून पुर्वीप्रमाणेच कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ अशी केली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ही २०१७ च्या निवडणुकीप्रमाणेच ५०:७५ च्या सुत्रानुसार ६७
इतकी राहणार आहे. तर पंचायत समितींची सदस्य संख्या १३४ राहणार आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नव्याने आरक्षण काढावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिह्यातील ८ तालुक्यात जि.प. गट आणि पं.स. गणांत वाढ झाली होती. लोकसंख्या निहाय मतदारसंघाची संख्या निश्चित करण्यात
आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे ९ तर पंचायत समितीचे १८ गण वाढले होते. ४ तालुक्यात मात्र गट आणि गणांची संख्या कायम राहिली होती. करवीर तालुक्यात २, हातकणंगले
१, शाहूवाडी १, पन्हाळा १, शिरोळ १, राधानगरी १, कागल १, तर चंदगड तालुक्यात १ जि.प. गटांची वाढ झाली होती. त्या
प्रमाणात प्रत्येक जि.प. गटामध्ये २ पं.स. गणांची संख्याही वाढली होती. या नवीन प्रभाग रचनेनुसार २८ जुलै रोजी आरक्षण सोडत झाली होती. पण, राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे प्रशासनाला आता पुन्हा आरक्षण काढावे लागणार आहे.
0 Comments