दिल्ली / गीता संघर्ष वृत्तसेवा
केंद्रीय तपास यंत्रणेचा भाग असलेल्या सक्त वसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या कारवाईवरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
दरम्यान ईडीच्या कारवायांविरोधात म्हणजेच प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अर्थात आर्थिक अफरातफर कायद्यांतर्गत ईडीच्या अटक, जप्ती आणि तपासाच्या प्रक्रियेला विविध याचिकांतून आव्हान देण्यात आले होत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
PMLA कायद्यात कोणताही बदल होणार नाही, असं सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीच्या अधिकारात कपात करण्यास नकार न्यायालयाने दिला आहे. .
पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो.
हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे.
याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
पण सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत .
0 Comments