मुंबई/गीता संघर्ष वृत्तसेवा।
पावसाळ्याच्या दिवसात देखील सरासरीपेक्षा ५० ते ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. पावसाअभावी पिके अक्षरशः जळून गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पूर्णपणे खरीप हंगाम वाया गेला. थंडीची चाहूल लागताच विहिरी, धरणांनी तळ गाठला आहे. पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. आतापासूनच राज्यातील एकूण १० जिल्ह्यांमधील ३५५ गावे तसेच ९५९ वाड्या-वस्त्यांवर पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३७७ टॅंकर सुरु झाले आहेत.
यंदा देशातील अनेक राज्यात पाऊस कमी प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे पशुखाद्याचे दर खूप वाढले आहेत. पशुपालकांना चारा जास्त किमतीने विकत घ्यावा लागत आहे. दुधाच्या किमती कमी आणि चारा महाग झाल्याने पशुपालकांचं गणित बिघडलं आहे. दुधाळ जनावरांच्या किमती प्रचंड घसरल्या आहेत. बाजारात जनावरांची आवक मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एक हजार २१ महसूल मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर केला आहे. परंतु राज्यातील केवळ ४० तालुक्यांनाच दुष्काळी सवलतीसह आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याबाबत संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव येणार आहे. त्यानंतर या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत वितरीत करण्याचा निर्णय दिला जाईल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यास वाढलेल्या महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने एसडीआरएफअंतर्गत सात हजार कोटींची तरतूद याअगोदर केली आहे. त्यातून ही मदत वितरीत केली जाणार आहे. अशातच आता मदतीसाठी केंद्र सरकारकडेदेखील एनडीआरएफमधून मदत मागणीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
0 Comments