हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसह विकास उपक्रमांसाठी निधी संहिताबद्ध करण्यासाठी दबावाखाली असलेल्या कर्नाटक सरकारला उत्पादन शुल्क विभागाकडून दरवर्षी किमान दहा हजार ते १५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा असलेल्या कर्नाटक सरकारने तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना मद्य विक्रीचा परवाना मंजुरीचा अधिकार देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी ३७९ एमएसआयएल सनदांचा लिलाव, बेनामी भाडेपट्ट्याच्या (करार) आधारे सनद नियमित करणे, ५ हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला अबकारी परवाना देण्याचा नियम शिथिल करणे आणि सनद कमी करणे... यासह अधिक परवाने देण्यासाठी लोकसंख्येची मर्यादा तीन हजारांवर आणण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
अलीकडेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत संसाधनांच्या एकत्रिकरणासाठी दहा कलमी अजेंडा मांडण्यात आला. ते तपशील आता उपलब्ध झाले आहेत. त्यात मॉल्समध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन परवाना जारी करण्याचाही समावेश आहे. विद्यमान ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५ हजार असेल तर, त्या विकसित पंचायती मानून त्यांना नवीन सनद देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. हे लक्षात घेऊन सरकारने कायद्यात सुधारणा न करता केवळ आदेशानुसार एक हजारांहून अधिक परवाने मंजूर केले आहेत. आता ही लोकसंख्या तीन हजारांवर नेण्याचे नियोजन आहे.
दरम्यान, सुपर मार्केटमध्ये ‘सीएल-२ ए’ नावाचा नवीन परवाना जारी करण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्पादन शुल्क विभाग आता जिथे सुपर मार्केट आणि मॉल्स आहेत तिथे जागा शोधत आहेत. बंगळूर शहर आणि जिल्हा केंद्रांमध्ये किमान ७,५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या किमान ११ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टी करार देण्याचा हेतू आहे.
सर्व जातींसाठी शांततेची बाग असलेल्या कर्नाटकला प्रत्येक घराघरांत दारू पुरवून राज्याचे काँग्रेस सरकार दारुड्यांची बाग बनवणार आहे, असा संताप माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी व्यक्त केला आहे. उत्पादन शुल्काचा महसूल वाढवण्यासाठी तीन हजार लोकसंख्येच्या प्रत्येक गावात दारूचे दुकान उघडून सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देण्यावर माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आक्षेप घेतला आहे
0 Comments