घाटकोपरमध्ये राहणाऱ्या महिला आणि तिचा पती स्किझोफ्रेनिकने ग्रस्त आहेत. हे दाम्पत्य कांदिवलीतील भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या आपल्या मुलीसमवेत राहत होते. ऑगस्ट 2024 मध्ये, सुमारे 15 लाख रुपयांचे ऐवज, रोकड आणि दागिन्यांसह या तिघांनाही घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आला. वारंवार तक्रार करुनही मुंबईतील समता नगर पोलिस ठाण्यात केलेल्या तक्रार नोंदली केली नाही. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. अखेर महिलेने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सोमवारी याचिकाकर्त्याचे वकील विजय कंथारिया आणि शुभदा साळवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणी चौकशी करणारा पीएसआयने जबाब नोंदवण्याच्या बहाण्याने तक्रारदार महिलेला फोनही केला होता. तसेच तक्रारदार महिलेला फेसबूकवर फ्रंड रिक्वेस्टही टाकल्याचे सांगितले होते. यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सवाल केला की, तुम्ही चौकशी करत असणाऱ्या प्रकरणातील तक्रारदार असलेल्या महिलेला फ्रेंड रिक्वेस्ट कशी पाठवू शकता?" यावर पीएसआयने दावा केला की फ्रेंड रिक्वेस्ट "चुकून" पाठवली गेली होती. तथापि, न्यायालयाने असे वर्तन अस्वीकार्य असल्याचे नमूद केले. “पोलिस अधिकाऱ्याला तक्रारदाराला अशा प्रकारे मैत्रीसाठी विनंती पाठवण्याचा विनंती पाठवण्याची गरज नाही. आम्ही हे सहन करू शकत नाही,' असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जेव्हा अतिरिक्त सरकारी वकील (एजीपी) यांनी न्यायालयाला सांगितले की पीएसआय नवीन भरती आहे आणि त्याची ही पहिली पोस्टिंग आहे, तेव्हा खंडपीठाने त्याच्या भविष्यातील वर्तनाबद्दल चिंता व्यक्त केली. पोलीस अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरण्याची परवानगी आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला. यावर अतिरिक्त सरकारी वकीलाने नकारार्थी उत्तर दिले. कोर्टाने पोलिस उपायुक्तांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहोत. तसेच PSI विरुद्ध प्रस्तावित केलेल्या कारवाईचे स्वरुप सांगितले. आता न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
0 Comments